ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ (ਬਾਣੀ ਬਿਊਰੋ)
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼, ਐਨ ਐਸ ਏ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਚੈਂਲੇਂਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ NSA ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ 66 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
‘ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ.. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਐਨਐਸਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ- ਬੈਂਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਐਨਐਸਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Posted By SonyGoyal
