ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ, 3 ਫਰਵਰੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ—“ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ,” ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025–26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲ, ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਧਿਆਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਘਟਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆਈ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ “ਕੌਮੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਕੌਂਸਲ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਸਤੀ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
