9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੜਤਾਲ!

( ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ )

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਲਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਹਾਈਵੇਅ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ AITUC, HMS, CITU, INTUC, INUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF ਅਤੇ UTUC ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।’ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੂੰ 17-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ELI (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਦਰਅਸਲ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020, 28-29 ਮਾਰਚ, 2022 ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Posted By Gaganjot Goyal