ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ-ਕਮ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ।

8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇ-ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

OPS ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਮਈ 2023 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ/ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।

8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੋਝ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 248 ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।