ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ

ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ Arms Licence ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

⚠️ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ “ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ” ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂਚ” ਲਿਖਣਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ renewal ਅਤੇ ਹੋਰ arms-licence services ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

2 thought on “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 9ਤੇ ਰੋਕ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *