ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਗ਼ਵਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਚਰ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਗ਼ਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਪੀ (ਡੀ) ਰਣਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਜੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।