ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ— “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਲਿਓ”
ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਬਸਤੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ: “ਸਕੂਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ”
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 40 ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ‘ਸੈਟਿੰਗ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਬੁੱਕ ਡੀਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
“
ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢਤੁਪ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੀ.ਈ.ਓ (DEO) ਇੰਦੂ ਸਿਮਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉੱਠਦੇ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ:
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ’ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬੁੱਕ ਡੀਪੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ?
ਜਵਾਹਰ ਬਸਤੀ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
